ताज़ा ख़बर
भारत में आयकर विभाग पुराने क्रिप्टो लेनदेन पर सख्ती कर रहा है। अनरिपोर्टेड आय पर निवेशकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिससे टैक्स नियमों को लेकर चिंता बढ़ी है।
नीतियाँ समाचार
- ताज़ा ख़बर
RBI के विरोध के चलते भारत का क्रिप्टो पॉलिसी पेपर फिलहाल टाल दिया गया है। जानिए सरकार की रणनीति, केंद्रीय बैंक की चिंताएं और इसका बाजार पर असर।
- ताज़ा ख़बर
अमेरिका में प्रस्तावित क्रिप्टो बिल को लेकर Coinbase ने आपत्ति जताई है। स्टेबलकॉइन रिवॉर्ड्स पर संभावित प्रतिबंध से उद्योग और बैंकिंग सेक्टर में टकराव बढ़ा।
- ताज़ा ख़बर
अमेरिकी नियामक SEC और CFTC ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों के वर्गीकरण पर संयुक्त व्याख्या जारी की है। नए ढांचे में डिजिटल कमोडिटी, स्टेबलकॉइन और डिजिटल सिक्योरिटी जैसी श्रेणियों को स्पष्ट किया गया है।
- ताज़ा ख़बर
विदेशी क्रिप्टो मंचों के माध्यम से कर चोरी पर रोक लगाने के लिए भारत ने नई आभासी परिसंपत्ति विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की है।
- ताज़ा ख़बर
अमेरिका में डिजिटल परिसंपत्तियों के नियमन को स्पष्ट करने वाला CLARITY ACT तेजी से आगे बढ़ रहा है।
- Regulations
यूरोपीय संघ (EU) ने MiCA नियम लागू किया है। यह क्रिप्टो एसेट्स, टोकन जारीकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए एक समान लाइसेंसिंग और पारदर्शिता ढांचा तय करता है।
- Regulations
ड्राफ्ट इनकम टैक्स नियम 2026 में PAN नियमों में ढील का प्रस्ताव है, जबकि क्रिप्टो लेनदेन पर निगरानी सख्त होगी। CBDC को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मान्यता और ITR प्रक्रिया सरल बनाने की तैयारी है।
- ताज़ा ख़बर
संघीय बजट 2026-27 में सरकार ने क्रिप्टो संपत्तियों से जुड़े कर और स्रोत पर कर कटौती नियमों में कोई राहत नहीं दी है।
- ताज़ा ख़बर
भारत का बजट 2026–27 क्रिप्टो कराधान में बड़े बदलाव नहीं लाया है। मौजूदा 30 % टैक्स और 1 % TDS यथावत है, लेकिन क्रिप्टो रिपोर्टिंग और अनुपालन नियमों को और सख्त किया गया है।
- ताज़ा ख़बर
बजट 2026-27 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि घरेलू मांग, निवेश, सुधार और स्थिर वैश्विक माहौल से भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है।
- ताज़ा ख़बर
केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सशक्तिकरण के लिए बड़े कदम उठाए हैं। 10,000 करोड़ रुपए की समर्पित निधि सहित वित्तीय उपलब्धता और व्यवसायगत सहायता पर विशेष जोर दिया गया है।
- ताज़ा ख़बर
केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के अंतर्गत दंड और अभियोजन व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा की गई है।
- Regulations
बजट 2026-27 में तेज विकास के लिए सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाया है, साथ ही हाई-स्पीड रेल, माल गलियारे, जलमार्ग, शहरी आर्थिक ज़ोन और हरित तकनीक पर ज़ोर दिया गया है।
- ताज़ा ख़बर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में आर्थिक वृद्धि, नागरिकों की आकांक्षाएं और समावेशी विकास को लक्ष्य बनाकर निवेश और सुधारों की नई योजनाओं की घोषणा की।