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भारत सरकार ने आयकर नियमों में बदलाव कर क्रिप्टो संपत्तियों और CBDC को वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे में शामिल किया है, जिससे डिजिटल लेनदेन पर निगरानी और कर अनुपालन मजबूत होगा।
सरकारी समाचार
बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण के डिजिटल मुद्रा का विचार सरकार की किसी भी नीति के साथ विरोधाभासी है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत से देश क्रिप्टोकरेंसी के प्रवाह और एक्सचेंज को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम और कानून लेकर आएंगे।
प्रत्येक देश में सरकारी क्रिप्टोकरेंसी नीतियाँ बहुत अलग-अलग हैं, यहाँ तक कि क्षेत्र के अनुसार भी अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, "एशियाई टाइगर्स" में क्रिप्टो एक्सचेंजों पर कोई नियम नहीं हैं और ICO पर केवल मामूली नियम हैं (दक्षिण कोरिया एकमात्र "टाइगर" है जहाँ ICO प्रतिबंधित हैं), लेकिन चीन में ICO और एक्सचेंज दोनों ही अवैध हैं। यूरोप में, अधिकांश देशों में ICO और एक्सचेंज दोनों पर कोई नियम नहीं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वे तथाकथित ग्रे एरिया में हैं, भले ही हर यूरोपीय प्राधिकरण ने अपने नागरिकों को क्रिप्टो का उपयोग करने के जोखिमों के बारे में चेतावनी दी हो। सरकारी क्रिप्टो समाचार संकेत देते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारी क्रिप्टोकरेंसी कानून भी अधिक विनियमित तरीके से बदलेंगे।
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अमेरिका में क्रिप्टो विनियमन को लेकर सकारात्मक संकेतों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयान के बाद बिटकॉइन और क्रिप्टो से जुड़े शेयरों में तेज़ उछाल देखा गया।
- समाचार
अमेरिकी सीनेट ने Binance पर 1.7 अरब डॉलर के ईरान-रूस से जुड़े कथित लेनदेन को लेकर जांच शुरू की। प्रतिबंध उल्लंघन के आरोपों से क्रिप्टो बाजार में हलचल।
- विश्लेषण
दक्षिण कोरिया में प्रस्तावित कानून के तहत क्रिप्टो और शेयर प्रमोट करने वाले फिनफ्लुएंसर को अपनी निवेश होल्डिंग और प्रमोशन से हुई कमाई का खुलासा करना अनिवार्य होगा।
- समाचार
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिप्टो एक्सचेंजों को रेगुलेट करने की मांग वाली याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि नियम बनाना सरकार और संसद की जिम्मेदारी है।
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अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व शुल्क को अवैध ठहराए जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर 10% नया वैश्विक शुल्क लगाने की घोषणा कर दी।
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अमेरिकी व्हाइट हाउस में डिजिटल मुद्रा और बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ रिपल प्रमुख की भागीदारी से नियम स्पष्टता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
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निजी डिजिटल स्टेबलकॉइन तेजी से वैश्विक वित्त में जगह बना रही हैं। ये तेज भुगतान और नए अवसर देती हैं, लेकिन भारतीय मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली और आर्थिक नियंत्रण के लिए जोखिम भी पैदा कर सकती हैं।
- Regulations
मलेशिया के केंद्रीय बैंक ने रिंग्गिट आधारित स्टेबलकॉइन और टोकनाइजेशन के परीक्षण के लिए सैंडबॉक्स शुरू किया है। यह पहल संस्थागत स्तर पर डिजिटल भुगतान और निपटान को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।
- Regulations
अमेरिका (US) के White House में स्टेबलकॉइन विनियमन पर उच्चस्तरीय बैठक हुई। वार्ता सकारात्मक रही, लेकिन प्रतिफल नियमों पर बैंक और क्रिप्टो उद्योग के बीच मतभेद बने हुए हैं।
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भारत में क्रिप्टो और वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर नीति बहस तेज हो गई है। सांसद राघव चड्ढा ने वैधानिक दर्जे की मांग उठाई, जबकि CoinDCX के सुमित गुप्ता ने कर ढांचे व नियामकीय स्पष्टता पर जोर दिया।
- राय
बजट 2026–27 में सरकार ने क्रिप्टो लेन-देन की रिपोर्टिंग को सख्त किया। देरी पर ₹200 प्रतिदिन जुर्माना और गलत जानकारी पर ₹50,000 तक दंड का प्रावधान।
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केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सशक्तिकरण के लिए बड़े कदम उठाए हैं। 10,000 करोड़ रुपए की समर्पित निधि सहित वित्तीय उपलब्धता और व्यवसायगत सहायता पर विशेष जोर दिया गया है।
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केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के अंतर्गत दंड और अभियोजन व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा की गई है।
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भारत और यूरोपीय संघ ने क्रिप्टो परिसंपत्ति नियमन और वित्तीय बाजार सहयोग को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारत में डिजिटल एसेट नियमों को स्पष्टता और तेजी मिलने की उम्मीद है।