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क्या US का Clarity Act क्रिप्टो इंडस्ट्री को स्पष्ट नियम देगा? जानिए इस प्रस्ताव का असर और चुनौतियां।
सरकारी समाचार
बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण के डिजिटल मुद्रा का विचार सरकार की किसी भी नीति के साथ विरोधाभासी है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत से देश क्रिप्टोकरेंसी के प्रवाह और एक्सचेंज को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम और कानून लेकर आएंगे।
प्रत्येक देश में सरकारी क्रिप्टोकरेंसी नीतियाँ बहुत अलग-अलग हैं, यहाँ तक कि क्षेत्र के अनुसार भी अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, "एशियाई टाइगर्स" में क्रिप्टो एक्सचेंजों पर कोई नियम नहीं हैं और ICO पर केवल मामूली नियम हैं (दक्षिण कोरिया एकमात्र "टाइगर" है जहाँ ICO प्रतिबंधित हैं), लेकिन चीन में ICO और एक्सचेंज दोनों ही अवैध हैं। यूरोप में, अधिकांश देशों में ICO और एक्सचेंज दोनों पर कोई नियम नहीं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वे तथाकथित ग्रे एरिया में हैं, भले ही हर यूरोपीय प्राधिकरण ने अपने नागरिकों को क्रिप्टो का उपयोग करने के जोखिमों के बारे में चेतावनी दी हो। सरकारी क्रिप्टो समाचार संकेत देते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारी क्रिप्टोकरेंसी कानून भी अधिक विनियमित तरीके से बदलेंगे।
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ईरान के एक प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसका संबंध सुप्रीम लीडर से जुड़े परिवार से है। पारदर्शिता और नियंत्रण पर सवाल उठे।
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क्या Clarity Act के बिना भी क्रिप्टो इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है? जानिए क्रिस पर्किन्स के बयान और इसका असर।
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अमेरिका ने ईरान से जुड़े करीब $500 Mn के क्रिप्टो एसेट जब्त किए। जानिए इस कार्रवाई के पीछे की रणनीति और इसका वैश्विक असर।
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क्या पाकिस्तान क्रिप्टो रेस में भारत से आगे निकल रहा है? जानिए आंकड़ों और नीतियों के आधार पर पूरी सच्चाई।
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भारत ने होर्मुज़ मार्ग से गुजरने के लिए ईरान को नकद या क्रिप्टो भुगतान के दावों को खारिज किया। सरकार ने इन्हें अफवाह बताया।
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IMF की रिपोर्ट में भारत छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जानिए इसका रुपये, Bitcoin और क्रिप्टो निवेशकों पर क्या असर पड़ सकता है।
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पाकिस्तान ने क्रिप्टो नियमों और बैंकिंग में बड़े बदलाव किए हैं, जबकि भारत अभी भी सतर्क रुख अपनाए हुए है। जानिए दोनों देशों में कौन आगे है।
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ईरान Strait of Hormuz से गुजरने वाले जहाजों से क्रिप्टो में शुल्क लेने की तैयारी की खबर सामने आई है। इससे वैश्विक तेल बाजार और व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है।
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RBI के विरोध के चलते भारत का क्रिप्टो पॉलिसी पेपर फिलहाल टाल दिया गया है। जानिए सरकार की रणनीति, केंद्रीय बैंक की चिंताएं और इसका बाजार पर असर।
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अमेरिका में पहली बार मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हस्ताक्षर डॉलर नोट पर दिखाई देंगे। 165 साल पुरानी परंपरा में बदलाव को लेकर बहस भी तेज हो गई है।
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अमेरिका में प्रस्तावित क्रिप्टो बिल को लेकर Coinbase ने आपत्ति जताई है। स्टेबलकॉइन रिवॉर्ड्स पर संभावित प्रतिबंध से उद्योग और बैंकिंग सेक्टर में टकराव बढ़ा।
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ब्रिटेन सरकार ने राजनीतिक दलों को क्रिप्टो डोनेशन लेने पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और विदेशी हस्तक्षेप के खतरे को कम करना है।
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भूटान ने अपने सरकारी क्रिप्टो वॉलेट से 519 बिटकॉइन ट्रांसफर किए हैं। इस कदम से क्रिप्टो बाजार में चर्चा तेज हो गई है और विशेषज्ञ संभावित बिक्री या वॉलेट प्रबंधन रणनीति पर नजर रख रहे हैं।
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भारत द्वारा विदेशी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई को सही कदम माना जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों के लिए देश में अधिक निष्पक्ष और संतुलित क्रिप्टो बाजार बनाना भी जरूरी है।