दक्षिण एशिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक नया केंद्र तेजी से उभरता दिखाई दे रहा है। हिमालयी देश Bhutan ने अपनी विशेष आर्थिक परियोजना Gelephu Mindfulness City यानी GMC के जरिए दुनिया भर की क्रिप्टो और फिनटेक कंपनियों को आकर्षित करने की बड़ी पहल शुरू की है। अब यहां विदेशी क्रिप्टो कंपनियों को तेज लाइसेंस प्रक्रिया, बैंकिंग सुविधाएं और आसान बिजनेस सेटअप का मौका दिया जाएगा।
GMC प्रशासन ने एक नया “फास्ट ट्रैक लाइसेंसिंग सिस्टम” शुरू किया है। इसके तहत Singapore, Hong Kong और Abu Dhabi जैसे बड़े वित्तीय केंद्रों में पहले से रेगुलेटेड कंपनियों को Gelephu में तेजी से संचालन की अनुमति मिल सकेगी। इस प्रक्रिया में कंपनी रजिस्ट्रेशन, स्थानीय मंजूरी और कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट खोलने की सुविधा को एक साथ जोड़ा गया है।
क्रिप्टो कंपनियों को क्या फायदा मिलेगा
नई व्यवस्था के तहत पात्र कंपनियां कम समय में स्थानीय लाइसेंस हासिल कर सकेंगी। इसके लिए GMC ने DK Bank के साथ साझेदारी की है, जो इस परियोजना का आधिकारिक बैंकिंग पार्टनर है।
रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनियों को मल्टी करेंसी बैंक अकाउंट, डिजिटल बैंकिंग और कुछ मामलों में Bitcoin-backed lending जैसी सुविधाएं भी दी जा सकती हैं। हालांकि बैंक की ओर से KYC और Anti-Money Laundering यानी AML जांच पहले की तरह जारी रहेगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया भर में कई क्रिप्टो कंपनियां सबसे बड़ी चुनौती बैंकिंग एक्सेस को लेकर झेलती हैं। कई देशों में पारंपरिक बैंक डिजिटल एसेट कंपनियों के साथ काम करने से बचते हैं। ऐसे में भूटान का यह मॉडल इंडस्ट्री के लिए आकर्षक साबित हो सकता है।
Gelephu Mindfulness City क्या है
Gelephu Mindfulness City भूटान की एक महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजना है, जिसकी घोषणा 2023 में King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ने की थी। यह एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां अलग आर्थिक और वित्तीय नियम लागू किए जा सकते हैं।
यह शहर भारत की सीमा के पास विकसित किया जा रहा है और इसका लक्ष्य दक्षिण एशिया में एक आधुनिक वित्तीय और टेक्नोलॉजी हब बनना है। GMC का फोकस केवल क्रिप्टो तक सीमित नहीं है। इसमें ग्रीन एनर्जी, डिजिटल फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर भी शामिल हैं।
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भूटान लंबे समय से अपनी जलविद्युत क्षमता का इस्तेमाल ग्रीन Bitcoin mining के लिए भी कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार देश पहले ही बड़े पैमाने पर बिटकॉइन रिजर्व बना चुका है और डिजिटल एसेट्स को अपनी आर्थिक रणनीति का हिस्सा बना रहा है।
टैक्स और रेगुलेशन से बढ़ी दिलचस्पी
GMC की सबसे बड़ी खासियत उसका टैक्स मॉडल माना जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्राथमिक सेक्टर्स में निवेश करने वाली कंपनियों को 0 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स जैसे फायदे मिल सकते हैं। साथ ही पूंजीगत लाभ और डिविडेंड टैक्स में भी राहत दी जा सकती है।
विश्लेषकों का कहना है कि यह मॉडल Dubai और Abu Dhabi जैसे वैश्विक फिनटेक हब से मिलता जुलता है, जहां तेज लाइसेंसिंग और टैक्स लाभ के जरिए विदेशी कंपनियों को आकर्षित किया जाता है।
हालांकि GMC अधिकारियों ने साफ किया है कि यह “ऑफशोर लाइसेंस” मॉडल नहीं होगा। कंपनियों को स्थानीय नियमों का पालन करना होगा और सभी वित्तीय गतिविधियों की निगरानी जारी रहेगी।
दक्षिण एशिया में बढ़ सकती है प्रतिस्पर्धा
भूटान का यह कदम ऐसे समय आया है जब कई देश क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर नए मॉडल तलाश रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में नियम सख्त हो रहे हैं। ऐसे में कुछ छोटे देश डिजिटल एसेट कंपनियों के लिए आसान और स्थिर माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं।
विशेषज्ञों के मुताबिक दक्षिण एशिया में भारत अब तक सबसे बड़ा क्रिप्टो बाजार बना हुआ है, लेकिन स्पष्ट रेगुलेशन की कमी के कारण कई स्टार्टअप दूसरे देशों की ओर देख रहे हैं। ऐसे में भूटान का GMC मॉडल क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है।
मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर GMC अपनी तेज लाइसेंसिंग और बैंकिंग सुविधाओं को सफलतापूर्वक लागू कर पाता है, तो आने वाले वर्षों में यह एशिया के नए क्रिप्टो और फिनटेक केंद्रों में शामिल हो सकता है।
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