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भारत में क्रिप्टो निवेश का तरीका बदल रहा है। अब निवेशक रात में ट्रेडिंग कर रहे हैं, गिरावट में खरीद रहे हैं और Bitcoin के साथ Stablecoin व DeFi में भी रुचि दिखा रहे हैं।
कानून समाचार
- विश्लेषण
पाकिस्तान ने क्रिप्टो नियमों और बैंकिंग में बड़े बदलाव किए हैं, जबकि भारत अभी भी सतर्क रुख अपनाए हुए है। जानिए दोनों देशों में कौन आगे है।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने Bitbns मामले में CBI जांच की मांग खारिज की। कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंज निजी संस्थाएं हैं और नियम बनाना सरकार का काम है।
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Justin Sun और WLFI के बीच विवाद गहराया, प्लेटफॉर्म ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। टोकन की कीमत में गिरावट और पारदर्शिता पर उठे सवाल।
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भारत में आयकर विभाग पुराने क्रिप्टो लेनदेन पर सख्ती कर रहा है। अनरिपोर्टेड आय पर निवेशकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिससे टैक्स नियमों को लेकर चिंता बढ़ी है।
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क्रिप्टो निवेशकों में टैक्स नियमों को लेकर जागरूकता की कमी सामने आई है। नई रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में यूजर्स टैक्स दायित्वों से अनजान हैं, जिससे भविष्य में जुर्माने का खतरा बढ़ सकता है।
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RBI के विरोध के चलते भारत का क्रिप्टो पॉलिसी पेपर फिलहाल टाल दिया गया है। जानिए सरकार की रणनीति, केंद्रीय बैंक की चिंताएं और इसका बाजार पर असर।
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ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने Binance पर $6.9 मिलियन का जुर्माना लगाया है। ग्राहक ऑनबोर्डिंग में खामियों और गलत निवेशक वर्गीकरण के कारण यह कार्रवाई की गई।
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अमेरिका में पहली बार मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हस्ताक्षर डॉलर नोट पर दिखाई देंगे। 165 साल पुरानी परंपरा में बदलाव को लेकर बहस भी तेज हो गई है।
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अमेरिका में प्रस्तावित क्रिप्टो बिल को लेकर Coinbase ने आपत्ति जताई है। स्टेबलकॉइन रिवॉर्ड्स पर संभावित प्रतिबंध से उद्योग और बैंकिंग सेक्टर में टकराव बढ़ा।
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ब्रिटेन सरकार ने राजनीतिक दलों को क्रिप्टो डोनेशन लेने पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और विदेशी हस्तक्षेप के खतरे को कम करना है।
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अमेरिकी नियामक SEC और CFTC ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों के वर्गीकरण पर संयुक्त व्याख्या जारी की है। नए ढांचे में डिजिटल कमोडिटी, स्टेबलकॉइन और डिजिटल सिक्योरिटी जैसी श्रेणियों को स्पष्ट किया गया है।
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भारत द्वारा विदेशी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई को सही कदम माना जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों के लिए देश में अधिक निष्पक्ष और संतुलित क्रिप्टो बाजार बनाना भी जरूरी है।
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अर्जेंटीना की एक अदालत ने क्रिप्टो आधारित भविष्यवाणी मंच (Prediction markets) पर देशभर में रोक लगाने का आदेश दिया है।
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भारत ने वैश्विक सूचना साझाकरण व्यवस्था से जुड़कर क्रिप्टो संपत्तियों पर निगरानी तेज कर दी है।