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भारत सरकार ने आयकर नियमों में बदलाव कर क्रिप्टो संपत्तियों और CBDC को वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे में शामिल किया है, जिससे डिजिटल लेनदेन पर निगरानी और कर अनुपालन मजबूत होगा।

प्रसिद्ध परिधान ब्रांड Original Penguin की मालिक कंपनी PEI Licensing ने लोकप्रिय एनएफटी परियोजना Pudgy Penguins पर ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अमेरिकी संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है।

दुबई के क्रिप्टो नियामक VARA ने KuCoin को बिना लाइसेंस सेवाएं देने पर चेतावनी दी। प्लेटफॉर्म से जुड़ी कंपनियों को दुबई में गतिविधियां तुरंत रोकने का आदेश।

अमेरिका में क्रिप्टो विनियमन को लेकर सकारात्मक संकेतों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयान के बाद बिटकॉइन और क्रिप्टो से जुड़े शेयरों में तेज़ उछाल देखा गया।

अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त सैन्य हमलों के तुरंत बाद ईरान के सबसे बड़े डिजिटल मुद्रा विनिमय मंचों से करोड़ों रुपये मूल्य की संपत्ति बाहर चली गई।

अबू धाबी के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र ने डिजिटल तकनीक आधारित शेयर कारोबार को औपचारिक स्वीकृति देकर वैश्विक निवेश व्यवस्था में नया अध्याय जोड़ा है।

अमेरिका में पहली बार एक क्रिप्टो कंपनी को केंद्रीय बैंक की भुगतान प्रणाली तक सीधी पहुंच मिलने से डिजिटल संपत्ति उद्योग को संस्थागत स्वीकृति मिली है।

बरमूडा ब्लॉकचेन आधारित ‘onchain economy’ मॉडल विकसित कर रहा है। सरकार क्रिप्टो को अनिवार्य किए बिना स्टेबलकॉइन भुगतान और ऑनचेन सेवाओं का परीक्षण कर रही है।

ईरान में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज Nobitex से बड़े पैमाने पर पूंजी पलायन के संकेत नहीं मिले, TRM विश्लेषण में सामने आया।

Meta 2026 की दूसरी छमाही में स्टेबलकॉइन आधारित भुगतान सेवा लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी इस बार खुद की डिजिटल मुद्रा जारी नहीं करेगी।

JPMorgan का अनुमान है कि अमेरिका में व्यापक डिजिटल परिसंपत्ति विधेयक पारित होने पर साल की दूसरी छमाही में क्रिप्टो बाजार में मजबूत तेजी आ सकती है।

होली पर्व को ध्यान में रखते हुए Binance ने भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए 2 करोड़ रुपये मूल्य का पुरस्कार अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नए निवेशकों को जोड़ना और सुरक्षित डिजिटल निवेश को बढ़ावा देना है।

भारत का आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (VDA) बाजार अब सट्टा चरण से आगे बढ़कर नियमन, अनुपालन और संस्थागत भागीदारी के दौर में प्रवेश कर चुका है।

Jane Street भारत के शेयर बाजार विवाद के बाद अब Terra-Luna मामले में अमेरिकी अदालत में घिरी। अंदरूनी कारोबार और बाजार हेरफेर के आरोपों से वैश्विक बहस तेज।

EY रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में भारत की GDP वृद्धि 6.8–7.2% रह सकती है। कर सुधार और मजबूत घरेलू मांग आर्थिक विस्तार के प्रमुख आधार बनेंगे।