
Chainlink और Cardano समेत 6 ब्लॉकचेन संगठनों ने SEC से की स्पष्ट क्रिप्टो नियमों की मांग
Chainlink Labs, Cardano Foundation समेत छह ब्लॉकचेन संगठनों ने SEC से डिजिटल कमोडिटी की स्पष्ट कानूनी परिभाषा और क्रिप्टो कारोबार, स्टेकिंग व टोकन लेनदेन पर साफ नियम बनाने की मांग की है।

अमेरिका में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कानूनी स्पष्टता बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। Chainlink Labs और Cardano Foundation समेत छह प्रमुख ब्लॉकचेन संगठनों ने अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) से डिजिटल संपत्तियों के वर्गीकरण को लेकर स्पष्ट नियम बनाने की अपील की है। इन संगठनों का कहना है कि डिजिटल कमोडिटी को प्रतिभूति से अलग श्रेणी के रूप में नियमों में साफ तौर पर शामिल किया जाना चाहिए, ताकि क्रिप्टो उद्योग से जुड़ी कंपनियों और डेवलपरों को कानूनी अनिश्चितता का सामना न करना पड़े।
Cointelegraph की 21 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, इन संगठनों ने 20 अक्टूबर को SEC को एक संयुक्त पत्र भेजा। यह पत्र उस समय आया, जब आयोग के प्रस्तावित क्रिप्टो नियमों पर जनता से राय लेने की 60 दिन की प्रक्रिया समाप्त हो रही थी। संगठनों ने मांग की कि डिजिटल संपत्तियों के लिए तय की गई श्रेणियों को केवल व्याख्यात्मक दिशानिर्देशों तक सीमित न रखकर औपचारिक नियमों का हिस्सा बनाया जाए।
किन छह संगठनों ने उठाई मांग?
इस संयुक्त पहल में छह प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं:
- Chainlink Labs
- Cardano Foundation
- Hedera
- Aptos Labs
- Ava Labs
- Stellar Development Foundation
ये संस्थाएं अलग-अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क और उनसे जुड़े डिजिटल टोकन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनका मानना है कि नियमों में स्पष्टता आने से उद्योग के प्रतिभागियों को यह समझने में मदद मिलेगी कि उनकी डिजिटल संपत्तियों और गतिविधियों पर किस तरह के कानून लागू हो सकते हैं।
इन संगठनों की मुख्य मांग है कि SEC अपने प्रस्तावित Regulation Crypto Assets ढांचे में डिजिटल कमोडिटी की परिभाषा को स्पष्ट रूप से शामिल करे। उनका कहना है कि केवल आयोग की व्याख्या पर निर्भर रहने से भविष्य में नियमों की अलग-अलग व्याख्या होने का जोखिम बना रहता है।
डिजिटल कमोडिटी और प्रतिभूति में क्या है अंतर?
इस विवाद को समझने के लिए डिजिटल कमोडिटी और प्रतिभूति के बीच अंतर जानना जरूरी है। प्रतिभूतियों पर आम तौर पर निवेश से जुड़े विशेष कानून लागू होते हैं। दूसरी ओर, डिजिटल कमोडिटी ऐसी डिजिटल संपत्ति को कहा जाता है, जिसे नियामकीय ढांचे में प्रतिभूति से अलग श्रेणी में रखा जा सकता है।
हालांकि, किसी टोकन का डिजिटल कमोडिटी होना और उससे जुड़ा हर लेनदेन कानून के दायरे से बाहर होना एक ही बात नहीं है। किसी परियोजना की संरचना, उसके प्रचार और निवेशकों से किए गए वादों के आधार पर अलग-अलग कानूनी सवाल पैदा हो सकते हैं।
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SEC ने मार्च 2026 में क्रिप्टो संपत्तियों पर संघीय प्रतिभूति कानूनों के लागू होने को लेकर एक व्याख्या जारी की थी। इसमें डिजिटल कमोडिटी, डिजिटल संग्रहणीय वस्तुओं, डिजिटल उपकरणों, स्टेबलकॉइन और डिजिटल प्रतिभूतियों जैसी श्रेणियों को स्पष्ट करने की कोशिश की गई थी।
छह संगठनों का कहना है कि इस तरह की व्याख्या को प्रस्तावित नियमों के बाध्यकारी हिस्से में भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बाजार के प्रतिभागियों को अधिक स्थिर कानूनी आधार मिल सके।
स्टेकिंग और टोकन कारोबार पर भी स्पष्टता की मांग
संयुक्त पत्र में केवल डिजिटल संपत्तियों के वर्गीकरण का मुद्दा नहीं उठाया गया। संगठनों ने यह भी कहा कि बाजार में डिजिटल टोकन की दोबारा खरीद-बिक्री पर प्रतिभूति कानून किस तरह लागू होते हैं, इसे साफ किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, उन्होंने स्टेकिंग और विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़ी अन्य गतिविधियों पर भी स्पष्ट नियम बनाने की मांग की है। स्टेकिंग में उपयोगकर्ता नेटवर्क के संचालन और सुरक्षा में योगदान देने के लिए अपने टोकन निर्धारित प्रक्रिया के तहत लॉक या सौंपते हैं और बदले में पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं।
SEC के प्रस्तावित क्रिप्टो ढांचे को अगस्त में पेश किया गया था। Cointelegraph के अनुसार, इस पर 60 दिनों के दौरान लगभग 140 सार्वजनिक टिप्पणियां मिलीं। उद्योग से जुड़े लोगों और कानूनी विशेषज्ञों ने प्रस्तावित छूट और कुछ टोकन के लिए सीमित सुरक्षा व्यवस्था जैसे विषयों पर अलग-अलग विचार रखे।
अब इन छह संगठनों की मांग पर SEC क्या बदलाव करता है, यह आगे की नियामकीय प्रक्रिया में स्पष्ट होगा। यदि डिजिटल संपत्तियों की श्रेणियों और उनसे जुड़ी गतिविधियों पर नियम अधिक स्पष्ट होते हैं, तो इससे कंपनियों को अपने कारोबार की कानूनी स्थिति समझने में मदद मिल सकती है। हालांकि, अंतिम नियमों का स्वरूप और उनका क्रिप्टो उद्योग पर वास्तविक प्रभाव अभी तय नहीं है।
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