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Jai Singla द्वारा लिखितस्टाफ संपादकPratik Bhuyan द्वारा समीक्षितस्टाफ संपादक

भारत का क्रिप्टो टैक्स 'Blockchain Innovation' को रोक सकता है: Vitalik Buterin ने जताई चिंता

विचारप्रकाशित10 नव॰ 2026

Ethereum के सह-संस्थापक Vitalik Buterin ने भारत के 30% क्रिप्टो टैक्स और 1% TDS पर चिंता जताई है। जानिए क्यों उनके मुताबिक ये नियम छोटे डेवलपर्स और Blockchain Innovation को प्रभावित कर सकते हैं।

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Ethereum के सह-संस्थापक Vitalik Buterin ने भारत की क्रिप्टो कर व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। उनका मानना है कि क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स और लेनदेन पर 1% TDS लगाने की व्यवस्था देश में ब्लॉकचेन तकनीक के विकास को धीमा कर सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे डेवलपर्स और नए प्रयोग करने वाले लोगों पर पड़ सकता है।

Buterin ने यह बात मुंबई में आयोजित Ethereum के वार्षिक वैश्विक डेवलपर सम्मेलन Devcon के दौरान कही। उनके मुताबिक, भारत के पास दुनिया का प्रमुख ब्लॉकचेन विकास केंद्र बनने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए ऐसी नीतियों की जरूरत है जो डेवलपर्स को नई तकनीक पर काम करने और प्रयोग करने का अवसर दें। जरूरत से ज्यादा कर और अनुपालन की शर्तें इस दिशा में बाधा बन सकती हैं।

30% टैक्स और 1% TDS पर उठाए सवाल

भारत में क्रिप्टो से होने वाली आय पर फिलहाल 30% की दर से टैक्स लगता है। इसके अलावा, क्रिप्टो संपत्तियों के हस्तांतरण पर निर्धारित शर्तों के तहत 1% TDS भी काटा जाता है। Buterin का कहना है कि इस व्यवस्था का बोझ छोटे डेवलपर्स पर अधिक पड़ सकता है।

उनकी चिंता सिर्फ उन लोगों को लेकर नहीं है जो Bitcoin या Ethereum जैसी डिजिटल संपत्तियों में निवेश करते हैं। इसका असर उन लोगों पर भी पड़ सकता है जो ब्लॉकचेन आधारित ऐप, भुगतान व्यवस्था और दूसरी तकनीकी सेवाएं तैयार करना चाहते हैं।

उदाहरण के लिए, कोई छोटा डेवलपर किसी नए ब्लॉकचेन उत्पाद का परीक्षण करने के लिए कई छोटे लेनदेन करता है। ऐसी गतिविधियों पर भी कर संबंधी नियम लागू होने से प्रयोग की लागत और कागजी प्रक्रिया बढ़ सकती है। इससे नए विचारों को बाजार तक पहुंचाने में मुश्किल आ सकती है।

Buterin ने संकेत दिया कि भारत को छोटे मूल्य के लेनदेन के लिए कर छूट पर विचार करना चाहिए। अमेरिका में भी कम मूल्य वाले क्रिप्टो लेनदेन के लिए छूट देने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। कुछ देशों में लंबे समय तक संपत्ति रखने वाले निवेशकों को कर में राहत देने की व्यवस्था भी मौजूद है। ऐसे उदाहरण भारत के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

भारत को ब्लॉकचेन का वैश्विक केंद्र बनाने की क्षमता

कर व्यवस्था पर चिंता जताने के बावजूद Buterin भारत की तकनीकी क्षमता को लेकर आशावादी हैं। उनके अनुसार, देश में Ethereum डेवलपर्स का बड़ा समुदाय है और खुले स्रोत वाली तकनीक को लेकर भी काफी उत्साह है। सरकार की ओर से समर्थित कुछ ओपन-सोर्स पहल भी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।

उनका मानना है कि भारत को केवल वैश्विक तकनीकी कंपनियों के लिए डेवलपर्स उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। देश में ऐसे उत्पाद और बुनियादी तकनीक विकसित होनी चाहिए, जिनका इस्तेमाल पूरी दुनिया कर सके।

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Ethereum इसी तरह के विकास का एक उदाहरण है। Buterin ने 2013 में इसकी अवधारणा पेश की थी और 2015 में नेटवर्क शुरू हुआ। इसने ब्लॉकचेन के इस्तेमाल को केवल डिजिटल मुद्रा तक सीमित न रखकर ऐप और दूसरी सेवाएं बनाने का रास्ता खोला।

UPI और सरकारी सेवाओं के साथ जुड़ सकता है Blockchain

Buterin ने भारत के डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और ब्लॉकचेन के बीच सहयोग की भी संभावनाएं बताईं। उन्होंने खास तौर पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का जिक्र किया, जिसने देश में बैंक खातों के बीच तेजी से और कम लागत पर भुगतान करना आसान बनाया है।

उनके अनुसार, UPI जैसी व्यवस्था के साथ ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करके सीमा पार भुगतान और व्यापार को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसी भुगतान प्रणालियां विकसित की जा सकती हैं जिनमें तय शर्त पूरी होने पर अपने आप भुगतान हो जाए।

उन्होंने AnonAadhaar जैसे प्रयोगों की ओर भी ध्यान दिलाया। इस तकनीक में शून्य-ज्ञान प्रमाण का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि की जा सकती है, बिना उसकी पूरी निजी जानकारी साझा किए। इससे सरकारी और वित्तीय सेवाओं में गोपनीयता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

नियमों में संतुलन की जरूरत

Buterin की टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब भारत में क्रिप्टो कारोबार पर कर तो लगाया जाता है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए व्यापक नियामकीय ढांचा अब भी चर्चा का विषय है। सरकार ने क्रिप्टो लेनदेन को कर के दायरे में रखा है और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने से जुड़े नियम भी लागू किए हैं। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल संपत्तियों के जोखिम को लेकर लगातार सावधानी बरतने की बात कहता रहा है।

ऐसे में चुनौती यह है कि निवेशकों और वित्तीय व्यवस्था की सुरक्षा के साथ-साथ तकनीकी विकास के रास्ते भी खुले रहें। Buterin का संदेश यही है कि भारत को ब्लॉकचेन क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभानी है, तो उसे ऐसी कर और नियामकीय नीतियां बनानी होंगी जो नए प्रयोगों को अनावश्यक रूप से महंगा न बनाएं।

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