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Jai Singla द्वारा लिखितस्टाफ संपादकPratik Bhuyan द्वारा समीक्षितस्टाफ संपादक

मुकेश अंबानी के बाद अब भारत के दूसरे अरबपति ने साधा Elon Musk पर निशाना

ताजा खबरेंप्रकाशित17 नव॰ 2026

Sunil Bharti Mittal ने कहा है कि भारत में काम करने वाले सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क का ‘किल स्विच’ देश के नियंत्रण में होना चाहिए। जानिए Starlink और भारत की सुरक्षा से जुड़ा पूरा मामला।

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भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत से पहले एक अहम सवाल सामने आया है। अगर किसी विदेशी कंपनी का सैटेलाइट नेटवर्क देश में इंटरनेट सेवाएं दे रहा है, तो आपात स्थिति में उसे बंद करने या उसकी गति सीमित करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन Sunil Bharti Mittal ने इस मुद्दे पर साफ कहा है कि भारत में काम करने वाले सैटेलाइट संचार नेटवर्क का नियंत्रण देश के भीतर ही रहना चाहिए।

उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब Elon Musk की कंपनी SpaceX की Starlink भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रही है। Mittal ने खास तौर पर नेटवर्क के ‘किल स्विच’ का जिक्र किया। इसका मतलब है किसी सैटेलाइट नेटवर्क को जरूरत पड़ने पर बंद करना, उसकी गति कम करना या किसी खास क्षेत्र में उसकी सेवाओं पर रोक लगाना।

क्या है ‘किल स्विच’ और क्यों उठा यह मुद्दा?

Sunil Mittal ने 13 नवंबर को एक बातचीत में कहा कि सैटेलाइट संचार व्यवस्था का किल स्विच किसी दूसरे देश या विदेशी कंपनी के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक, भारत को अपने संचार नेटवर्क और सुरक्षा से जुड़े फैसले खुद लेने में सक्षम होना चाहिए।

यह मुद्दा केवल इंटरनेट की उपलब्धता तक सीमित नहीं है। आज सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल सेना, आपातकालीन सेवाओं, समुद्री संचार और दूरदराज के इलाकों में संपर्क बनाए रखने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे में अगर किसी संकट के दौरान विदेशी कंपनी अपने स्तर पर नेटवर्क बंद कर दे या उसकी सेवाओं को सीमित कर दे, तो इसका असर देश की सुरक्षा और जरूरी सेवाओं पर पड़ सकता है।

Mittal ने यह भी कहा कि भारत को किसी एक देश या कंपनी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अलग-अलग कंपनियों की मौजूदगी से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और देश के पास विकल्प भी रहेंगे।

यूक्रेन का अनुभव बना चिंता की वजह

इस बहस में यूक्रेन का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। वहां युद्ध के दौरान Starlink की सैन्य सेवा Starshield की उपलब्धता और नियंत्रण को लेकर सवाल उठे थे। BeInCrypto की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर में यूक्रेन में Starshield की गति और उपयोग पर कुछ समय के लिए पाबंदियां लगाई गई थीं। Elon Musk ने कहा था कि सैन्य सेवा से जुड़े फैसले अमेरिकी सरकार और सेना के नियंत्रण में होते हैं।

हालांकि, Starlink की सामान्य व्यावसायिक सेवा और Starshield के बीच अंतर समझना जरूरी है। दोनों को एक ही सेवा नहीं माना जा सकता। फिर भी यूक्रेन का मामला यह दिखाता है कि संकट के समय सैटेलाइट संचार पर नियंत्रण कितना अहम हो सकता है।

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भारत के लिए यह चिंता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल भविष्य में सीमावर्ती क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों और समुद्री क्षेत्रों में संपर्क बनाए रखने के लिए हो सकता है।

Starlink, Jio और OneWeb के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए तीन प्रमुख कंपनियां मैदान में हैं। इनमें Elon Musk की Starlink, Reliance Jio की सैटेलाइट इकाई और Bharti समूह से जुड़ी Eutelsat OneWeb शामिल हैं। तीनों को सैटेलाइट संचार से जुड़े लाइसेंस मिल चुके हैं, लेकिन व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन और सुरक्षा संबंधी अंतिम मंजूरियां जरूरी हैं।

इस बीच Starlink की भारत में शुरुआत को लेकर Elon Musk और भारतीय कारोबारी समूहों के बीच बयानबाजी भी हो चुकी है। अक्टूबर में Musk ने आरोप लगाया था कि कुछ प्रभावशाली कारोबारी भारत में Starlink की शुरुआत में रुकावट डाल रहे हैं। हालांकि, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। भारत सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि सभी कंपनियों के लिए नियम समान हैं और मंजूरी की प्रक्रिया भेदभाव रहित है।

सैटेलाइट इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क की जगह नहीं लेगा

Mittal का मानना है कि सैटेलाइट इंटरनेट फिलहाल मोबाइल नेटवर्क और फाइबर ब्रॉडबैंड का विकल्प बनने के बजाय उनका पूरक रहेगा। उनके अनुसार, जहां मोबाइल टावर और फाइबर नेटवर्क पहुंचाना मुश्किल है, वहां सैटेलाइट सेवाएं ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती हैं। पहाड़ों, जंगलों, समुद्री इलाकों और विमानों में इसकी खास भूमिका हो सकती है।

हालांकि, सैटेलाइट नेटवर्क चलाना महंगा है और अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों को कुछ वर्षों बाद बदलना भी पड़ता है। इसलिए इसकी सेवाओं की कीमत और कारोबार की व्यवहारिकता भी महत्वपूर्ण होगी।

कुल मिलाकर, भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की दौड़ अब केवल ग्राहकों और बाजार हिस्सेदारी तक सीमित नहीं रह गई है। इसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा पर नियंत्रण और आपात स्थिति में नेटवर्क को संचालित करने का अधिकार भी जुड़ गया है। सरकार के सामने चुनौती यह होगी कि वह विदेशी निवेश और नई तकनीक के लिए रास्ता खोले, लेकिन देश के संचार ढांचे पर जरूरी नियंत्रण भी बनाए रखे।

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