
Crypto Scam: 1% रोजाना रिटर्न का झांसा, HashPe पर ED का शिकंजा
प्रवर्तन निदेशालय ने HashPe क्रिप्टो निवेश मामले में ₹14.16 करोड़ की संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की हैं। प्लेटफॉर्म पर 1% रोजाना रिटर्न और तीन गुना मुनाफे का लालच देकर निवेश जुटाने का आरोप है।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर निवेशकों को ऊंचे मुनाफे का लालच देने का एक और मामला सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने HashPe नाम के कथित क्रिप्टो निवेश घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब ₹14.16 करोड़ की संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की हैं। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस प्लेटफॉर्म ने निवेशकों को हर दिन 1% रिटर्न और उनकी मूल रकम के तीन गुना तक भुगतान का वादा करके करीब ₹112.91 करोड़ जुटाए।
इस मामले में चार आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ED ने धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कार्रवाई करते हुए पुडुचेरी की विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत भी दाखिल की है। एजेंसी के अनुसार, जब्त संपत्तियों में तमिलनाडु, हरियाणा और दिल्ली में स्थित अचल संपत्तियां, एक BMW कार और बैंक खातों में जमा रकम शामिल है।
1% रोजाना रिटर्न और तीन गुना मुनाफे का दिया लालच
ED की जांच के मुताबिक, HashPe का संचालन Pan India Crypto Currency नाम की कंपनी के जरिए किया जा रहा था। निवेश जुटाने के लिए hashpe.io वेबसाइट और मल्टी-लेवल मार्केटिंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। इसके प्रमोटरों पर आरोप है कि उन्होंने लोगों को हर दिन 1% रिटर्न, निवेश की रकम के तीन गुना तक भुगतान और नए सदस्य जोड़ने पर कमीशन देने का वादा किया।
निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लग्जरी कारों और विदेश यात्राओं जैसे इनामों का भी लालच दिया गया। इस नेटवर्क में कुछ एजेंटों को 'लीडर' कहा जाता था। उन्हें नए निवेशक जोड़ने के बदले कमीशन मिलता था।
लोगों से नकद, बैंक ट्रांसफर और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए पैसा लिया जाता था। ED के अनुसार, इस तरीके से योजना में बड़ी संख्या में लोगों को शामिल किया गया और निवेश की रकम लगातार बढ़ती गई।
फर्जी क्रिप्टोकरेंसी और पुराने निवेशकों को नए पैसे से भुगतान
जांच एजेंसी का आरोप है कि HashPe ने TCX और HashPe नाम से ऐसी क्रिप्टोकरेंसी पेश की थीं, जिनका वास्तविक कारोबार मौजूद नहीं था। प्लेटफॉर्म पर निवेशकों को मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई देता था, जबकि इसके पीछे कोई वास्तविक क्रिप्टो ट्रेडिंग गतिविधि नहीं थी।
ED के मुताबिक, नए निवेशकों से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल पहले से जुड़े लोगों को भुगतान करने और एजेंटों को कमीशन देने के लिए किया जाता था। इस तरह शुरुआती निवेशकों को पैसा मिलता रहा और वे दूसरों को भी योजना में शामिल करने के लिए प्रेरित होते रहे।
ऐसी व्यवस्था को आम तौर पर पोंजी योजना कहा जाता है। इसमें निवेशकों को मिलने वाला भुगतान किसी वास्तविक कारोबार से हुए मुनाफे के बजाय नए लोगों से जुटाए गए पैसे पर निर्भर करता है। जब नए निवेश आना कम हो जाते हैं, तो ऐसी योजनाओं के लिए भुगतान जारी रखना मुश्किल हो जाता है।
ED का आरोप है कि बाद में HashPe पर निकासी सीमित कर दी गई और प्लेटफॉर्म निष्क्रिय हो गया। इससे कई निवेशक अपनी रकम वापस नहीं निकाल सके।
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ED के अनुसार, इस योजना के जरिए कुल करीब ₹112.91 करोड़ जुटाए गए थे। इसमें से कुछ रकम निवेशकों को वापस की गई, जबकि बाकी पैसे को कथित तौर पर HIFY Circle और अन्य संबंधित व्यक्तियों तथा संस्थाओं के बैंक खातों और क्रिप्टो वॉलेट के जरिए स्थानांतरित किया गया।
जांच एजेंसी ने अब तक करीब ₹49.54 करोड़ को अपराध से अर्जित रकम के रूप में चिह्नित किया है। आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल निजी खर्चों, कर्ज चुकाने, एजेंटों को भारी कमीशन देने, प्रचार कार्यक्रमों और संपत्तियां खरीदने में किया गया।
यहां ₹112.91 करोड़ की कुल जुटाई गई रकम और ₹49.54 करोड़ की पहचानी गई कथित अपराध की रकम अलग-अलग आंकड़े हैं। इन्हें निवेशकों के अंतिम नुकसान के बराबर नहीं समझना चाहिए।
चार आरोपी न्यायिक हिरासत में, जांच जारी
ED ने 1 सितंबर 2026 को HashPe के प्रमोटरों और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर तलाशी ली थी। इसके बाद इमरान बाशा, हितेश कुमार, सैयद उस्मान उर्फ बाबू और धामोदरन को PMLA के तहत गिरफ्तार किया गया। एजेंसी के मुताबिक, चारों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
30 अक्टूबर को ED ने ₹14.16 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी किया। इसका उद्देश्य जांच के दौरान कथित अपराध से जुड़ी संपत्तियों को बेचे जाने या दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाने से रोकना है। यह जब्ती अंतिम दोषसिद्धि नहीं है। मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है।
HashPe का मामला क्रिप्टो निवेश के नाम पर असाधारण और तय मुनाफे का वादा करने वाली योजनाओं के जोखिम को सामने लाता है। रोजाना निश्चित रिटर्न, नए सदस्य जोड़ने पर कमीशन और ऐसे टोकन जिनका वास्तविक बाजार मौजूद न हो, निवेशकों के लिए गंभीर चेतावनी के संकेत हो सकते हैं।
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